High court : किसी जाति को जोड़ने, घटाने या संशोधित करने का अदालतों को कोई अधिकार नहीं, राष्ट्रपति का आदेश ही अंतिम और निर्णायक
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि अदालतों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 3…
February 09, 2026
