बिलासपुर। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अनियमितता हो रही है। इस संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा हाईकोर्ट में 120 से अधिक याचिकाएं फिलहाल लंबित हैं। इन याचिकाओं में अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक चरण से ही लगभग ढाई हजार पुरुष अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग की गलती के कारण बाहर होना पड़ा। कोर्ट ने भी माना है कि विसंगतियां हैं, और उनको दूर करने के निर्देश भी दिए। लेकिन पुलिस विभाग इसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया जारी रखे हुए है।याचिकाकर्ताओं ने मुख्य परीक्षा निरस्त करने की मांग की है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस विभाग व राज्य शासन की मंशा 2018 से लंबित भर्ती प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी कराने की रही है। शिकायकर्ता अभ्यर्थियों ने पुलिस विभाग व शासन से मांग की है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के सभी चरणों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए मुख्य परीक्षा को निरस्त कर प्रारंभिक परीक्षा से बाहर हुए अभ्यर्थियों को शामिल कर मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाए। ताकि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके और उन्हें समान अवसर प्राप्त हो सके। पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अनियमितताओं के कारण उच्च न्यायालय ने निर्णय आने तक परीक्षा के अंतिम परिणाम पर रोक लगा रखी है।
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक विसंगतियों का निराकरण किए बिना अगले चरण में बिना सही समय दिए आनन-फानन में मुख्य परीक्षा का आयोजन 12 दिनों में ही करा लिया गया, जो उचित नहीं था। मुख्य परीक्षा में भी पहले चरण की तरह गलतियों को दोहराया गया, जिसमें 400 से अधिक पुरुष अभ्यर्थी तथा भूतपूर्व सैनिक, विभागीय आरक्षण रोस्टर का सही ढंग से पालन न करने की वजह से बाहर हो गए। इसके बाद अभ्यर्थियों ने फिर से हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने भी माना कि इसमें बहुत सी विसंगतियां हैं और पुलिस विभाग को विसंगति दूर करने के निर्देश दिए। लेकिन पुलिस विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए विसंगतियों को दूर किए बिना ही शारीरिक दक्षता परीक्षा और अंत में साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
इन गड़बड़ियों का उल्लेख
0 परीक्षा व्यापमं द्वारा आयोजित की गई, जिसे बंद लिफाफे में पुलिस विभाग ने अपने पास मंगवा लिया, जो अनुचित है।
0 11 ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित किया, जिन्होंने जिस पद के लिए आवेदन किया ही नहीं उस पद में भी पुलिस विभाग द्वारा उनको शामिल कर लिया गया।
0 भूतपूर्व सैनिक तथा विभागीय आरक्षण में भी गलतियां पाई गईं।
0 4 महिला अभ्यर्थियों को प्लाटून कमांडर के पद के लिए आवेदन करने का मौका दे दिया गया, जिस पद के लिए महिला अपात्र हैं।
