बिलासपुर। हाईकोर्ट में प्रकरणों के निबटारे में तेजी आई है। मामलों का निराकरण इस तरह से किया जा रहा है कि पहली बार कुल लंबित मामलों में बढ़ोतरी के बजाय कमी आ रही है। मामलों के त्वरित निराकरण से बड़े पैमाने पर वादियों और जनता को लाभ हो रहा है। निराकरण प्रतिशत में 29.46 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के सात महीने के कार्यकाल में ईमानदार प्रयासों के कारण मामलों के त्वरित निराकरण में जबरदस्त गति आई है।पिछले 10 वर्षों में पहली बार लंबित मामलों में 1.47 प्रतिशत की कमी आई है। यदि पिछले वर्ष और इस वर्ष की समान अवधि की तुलना करके अन्य आँकड़ों को देखें, तो मामलों की संख्या वर्ष 2022 में 28 हजार 526 थी। वहीं 29 मार्च 2023 से 01.दिसंबर .2023 की अवधि के दौरान 28 हजार 583 थी। इस प्रकार, इसी अवधि के दौरान मामले दायर होने में लगभग 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसी अनुसार मामलों के निराकरण में भी वृद्धि हुई। यदि समान अवधि के दौरान तुलना की जाए तो यह क्रमशः 23126 मामले और 29940 मामले हैं। इस अनुसार प्रकरणों के निराकरण में 29.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।