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High Court : ढुलमुल रवैए से बिलासपुर में हवाई सेवाओं पर मंडरा रहा खतरा, एयर कंपनी और राज्य शासन से हाईकोर्ट ने मांगी ठोस कार्ययोजना

 




बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बिलासपुर से हवाई सुविधा की मांग को लेकर अलाएंस एयरलाइंस कंपनी व शासन के जवाब पर असंतोष जताया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अलांयस एयरलाइंस कम्पनी व राज्य शासन को बिलासपुर से दिल्ली, हैदराबाद व कोलकाता के लिए सीधी उड़ान पर ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई 8 फरवरी को रखी गई है।


बिलासपुर से बड़े शहरों के लिए हवाई सेवा जारी रखने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एलांयस एयर की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा सका। वहीं राज्य शासन ने भी शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया। अलांयस एयर की ओर से पूरी कार्ययोजना पेश करने के लिए समय मांगा गया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कि आवश्यक सेवाओं के लिए जवाब और कार्ययोजना प्रस्तुत करने में देरी बरदाश्त नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अलायन्स एयर द्वारा हमेशा से वीजीएफ सब्सिडी अधिक की मांग की जाती है। जबकि उड़ान योजना के तहत पहले ही अधिकतम छूट एयर कंपनी को दी जा रही है। साफ है कि एयर कंपनी उड़ान सेवाओं को जारी रखना ही नहीं चाहती। याचिकाकर्ता के एडवोकेट की ओर से कहा गया कि इससे पहले भी एलांयस एयर ने बिना किसी कारण के बिलासपुर से भोपाल और बिलासपुर से इंदौर की फ्लाइट बंद कर दी है। इसके बारे में भी एयर कंपनी की ओर से हाईकोर्ट में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इससे लगातार यात्री सुविधाओं में कटौती हो रही है लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि 29 फरवरी 2024 को बिलासपुर में हवाई सेवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस समय बिलासपुर से जबलपुर और प्रयागराज के लिए उड़ान योजना के तहत फ्लाइट चल रही है। मामले को अति आवश्यक मानते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई दो दिन बाद 8 फरवरी को रखी है। इस दिन राज्य सरकार की ओर से विकास कार्ययोजना पेश की जाएगी तो अलायन्स एयर कंपनी की ओर से बताया जाएगा कि बिलासपुर से दिल्ली, हैदराबाद व कोलकाता के लिए सीधी उड़ान पर उनकी योजना क्या है। ध्यान रहे कि तीन साल समय सीमा पूरा होने पर अलायन्स एयर को राज्य सरकार द्वारा वीजीएफ सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। इसके बाद उड़ान जारी रखा जाए या नहीं इस पर नए सिरे से फैसला लिया जाएगा। जगदलपुर से रायपुर उड़ान भी तीन साल पूरा होने पर सप्ताह में चार दिन बंद हो चुकी है। यह सेवा भी अलायन्स एयर की थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार जो कि अलायन्स एयर कंपनी की मालिक भी है, उससे स्थिति साफ करने की मांग की है।

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