बिलासपुर। अरपा की हालत सुधारने के लिए अब तक कार्ययोजना नहीं बन सकी है।हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इसके लिए समय ले लिया। कोर्ट ने रिपोर्ट देने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की है।
अरपा नदी को साफ रखने के साथ ही संरक्षण और संवर्धन को लेकर दायर जनहित याचिका पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन से पूछा था कि, नदी के संरक्षण के लिए क्या कार्ययोजना है। अगर कार्ययोजना बनाई है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। कोर्ट ने कहा था कि विस्तारित योजना के साथ ही किए जाने वाले स्थायी कार्यों की जानकारी दें और कब-कब क्या काम पूरे किए जाएंगे इसकी रिपोर्ट भी पेश करें।
कोर्ट ने कहा कि, शासन-प्रशासन यह व्यवस्था करे कि, ड्रेनेज वाटर साफ करके ही अरपा नदी में छोड़ा जाए। मंगलवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो मालूम हुआ कि प्रशासन और नगर निगम की रिपोर्ट अभी नहीं तैयार हुई है। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने समय लिया जिसे मंजूर कर 3 सप्ताह बाद सुनवाई रखी गई है।
