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Bilaspur. संयुक्त मध्य प्रदेश के समय से ही मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के जरिये राज्य शासन खरीदी करती थी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद से ही सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से शासकीय विभागों की खरीदी लघु उद्योगों से होती थी एवं वर्तमान में अभी यही व्यवस्था लागू है। इससे प्रदेशभर के हजारों छोटे छोटे लघु उद्योग कार्यरत रहते हैं एवं हजारों श्रमिकों को रोजगार मिलता है।
02. राज्य शासन ने घोषित किया है कि भविष्य में‘‘जेम प्रणाली’’के जरिए राज्य शासन की खरीदी होगी। सी.एस.आई.डी.सी. के जरिए खरीदी बंद कर दी जावेगी।
03. अगर सिर्फ जेम प्रणाली से खरीदी होगी तो प्रदेश के हजारों लघु उद्योग बंद हो जावेंगे एवं इसमें काम करने वाले हजारों लाखों श्रमिकों को भी बेरोजगार होना पड़ेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लघु उद्योगपति देशभर के उन्नत राज्यों के बड़े उद्योगपतियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पायेंगे।
04. सी.एस.आई.डी.सी. से खरीदी की वर्तमान व्यवस्था छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्यों के लिए सर्वाधिक सही प्रणाली है।
05. आपसे अनुरोध है कि सिर्फ जेम प्रणाली से ही खरीदी की घोषणा पर पुनः विचार करके सी.एस.आई.डी.सी. के जरिए भी खरीदी की पुरानी प्रणाली को भी लागू रखा जावें।
06. आशा है लघु उद्योगपतियों के हितार्थ इस पर तत्काल निर्णय लेंगे।
प्रदेशभर के लघु उद्योगपति आपके आभारी रहेंगे।
सधन्यवाद
( हरीश केडिया )
अध्यक्ष,छ.ग.लघुएवंसहायकउद्योगसंघ
( अनिल सलूजा )
अध्यक्ष,जिलाउद्योगसंघ
( शरद सक्सेना )
महासचिव,जिलाउद्योगसंघ
प्रतिलिपिः-
01. श्रीमान सचिव, उद्योग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
02. श्रीमान प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
03. श्रीमान डायरेक्टर, उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
04. श्रीमान अतिरिक्त संचालक, उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
05. श्रीमान कार्यपालक निदेशक, सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
06. श्रीमान मुख्य महाप्रबंधक, (मार्केटिंग), सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर
