जानिए हाईकोर्ट ने क्यों कहा- स्पेशल ब्रांच से कराएं बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान

 

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान स्पेशल ब्रांच से कराकर कार्रवाई करे। साथ ही पूरे प्रमंडल के सभी छह जिलों में किसी व्यक्ति का पहचान पत्र (आईडी) बनाने से पहले उसके जमीन दस्तावेजों समेत अन्य कागजात की जांच कर मिलान करे। इन पहचान पत्रों में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र शामिल हैं।

एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। हालांकि, यह निर्देश अदालत ने आठ अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद दिया है, जिसे हाईकोर्ट की वेबसाइड पर मंगलवार (13 अगस्त) को अपलोड किया गया। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। घुसपैठ मामले में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल न करने पर अदालत नाराजगी जता चुकी है। मौखिक टिप्पणी में कहा था कि घुसपैठियों के मामले में केंद्र और राज्य सरकार का रवैया उदासीन है। क्या घुसपैठियों के प्रवेश करने के बाद ही केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी।

प्रार्थी प्रार्थी दानियल दानिश ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 1951 से 2011 के बीच घुसपैठियों के प्रवेश करने से संताल में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में 44.67 से घटकर 28.11 हो गई है। वहीं मुस्लिम आबादी 9.44 से बढ़कर 22.73 दर्ज की गई है।

प्रार्थी बोला, घुसपैठिए फर्जी आधार-वोटर कार्ड बनवा रहे

सुनवाई के दौरान प्रार्थी दानियल दानिश की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संताल में बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी आधार और वोटर कार्ड बना रहे हैं। आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनकी जमीन कब्जा कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को मौखिक रूप से कहा कि संताल में औचक निरीक्षण कर लोगों के आधार एवं वोटर कार्ड का सत्यापन करना चाहिए। ताकि घुसपैठियों की पहचान हो सके।