शहर को जल्द मिलेगा खटारा डीजल सिटी बसों से छुटकारा, चार्जिंग स्टेशन के लिए मिले 8 करोड़, बसों की खरीदी के लिए किया टेंडर भी

 

बिलासपुर। शहरवासियों को जल्द ही खटारा डीजल चलित सिटी बसों से छुटकारा मिल जाएगा। बसों को चार्ज करने के लिए कोनी में चार्जिंग स्टेशन और अन्य कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपए केंद्र शासन ने स्वीकार कर लिए हैं। बसों की खरीदी के लिए दो टेंडर भी भारत सरकार के शहरी विकास और आवासन मंत्रालय से कराए जा चुके हैं। 

 ई-बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में 240 ई-बस चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का अप्रूवल मिल चुका है। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए 2500 किलोवाट का विद्युत सब स्टेशन कोनी स्थित सिटी बस टर्मिनल के एक हिस्से में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार से ड्राइंग,डिजाइन मिलने के इसका काम शुरू होगा। सभी ई बसें यहीं चार्ज होंगी और दिन भर शहर के विभिन्न रूटों पर नागरिकों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। विद्युत सब स्टेशन के लिए सिविल को छोड़ कर शेष इलेक्ट्रिक का पूरा काम सीएसईबी से कराया जाएगा। 

पीएम ई बस सेवा योजना अंतर्गत 50 सिटी बसें स्वीकृत कर ली गईं हैं। लेकिन इनके लिए बिजली सब स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए प्रस्ताव अटका था। सिटी बसों को चार्ज करने के लिए ई चार्जिंग प्वाइंट, सर्विस सेंटर और 2500 किलोवॉट के विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की जानी है। इसके लिए 15 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान से फंड उपलब्ध होगा। केंद्र से मिली राशि से 11 चार्जिंग पॉइंट, प्लेटफार्म, सर्विसिंग सेंटर, कार्यालय भवन आदि का निर्माण होगा।

देश भर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए बनाई गई पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिलासपुर को शामिल कर 50 ई सिटी बस स्वीकृत की गईं थीं। इस संदर्भ में केंद्रीय स्वीकृति एवं संचालन कमेटी की बैठक पिछले माह आयोजित की गई थी। शहरों से प्राप्त प्रोजेक्ट के विश्लेषण के बाद मार्च में बिलासपुर सहित देश के कुछ और शहरों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी बीच लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लागू होने के कारण कार्य रुक गया था। अब राज्य की समिति ने भी यहां के लिए 50 सिटी बसों को स्वीकृति दे दी है।