बिलासपुर। स्कूलों में किताबों और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों द्वारा आंदोलन करने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन की रिपोर्ट के आधार पर याचिका निराकृत कर दी। शासन की ओर से बताया गया कि स्कूलों में पुस्तक, पाठ्य सामग्री की कमी दूर कर दी गई है। बच्चों को अब समस्या नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले में स्कूली बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर आन्दोलन करने सडक पर उतर गए थे। चीफ जस्टिस ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर शासन और शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया था। राज्य के मुख्य सचिव को मामले की जांच करने और शपथपत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने चेतावनी भी दी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना इस न्यायालय के संज्ञान में न आए और यदि संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, तो छात्र अपने अभिभावकों के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी से संपर्क कर सकें। मंगलवार को डीबी में हुई सुनवाई में शासन ने कोर्ट को बताया गया कि शिक्षण सामग्री की कमी दूर हो गई है। शिक्षकों की भी व्यवस्था की गई है। इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी।